‘इगाे र इनकम’ सँग जाेडिएकाे तीनपाटन बिवाद !



पृष्ठभुमी:


नेपालकाे संविधान २०७२ जारी भएसँगै देश संघीयताकाे अभ्यासमा छ । संघीयतासँगै तीन तहका जननिर्वाचित सरकारहरू यतिवेला नागरिकहरूकाे आशा र अपेक्षा पूरा गर्न क्रियाशिल छन । सघीयताका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूका बारेमा हामी करिब-करिब ब्यवाहारिक अभ्यासबाट नै जानकार बनिसकेका छाै । केन्द्रित शासन ब्यवस्थालाई बिकेन्द्रिकरण गरि राज्यसँग नागरिकहरूकाे पहुँच र सेवा प्रदानमा संघीयता उपलब्धीमुलक बन्नु पर्छ र बनाउनु पर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनकाे सवालमा पर्याप्त ज्ञान, दक्ष जनशक्ति, आवश्यक श्राेत साधन र कानुनहरू नहुदाँ नहुँदै पनि तिनै तहका सरकारहरूकाे पाँच बर्षे कार्यकाल सकिनै लागेकाे छ । सरकार सञ्चाल तहमै देखिएका अन्याैलताले नागरिकहरूलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव भाेगिरहेकै छन ।


नेपाल र नेपालीकाे लागि एकात्मक शासन ब्यवस्थाकाे प्रतिस्थापन गर्दै ल्याईएकाे संघीय शासन ब्यवस्था सुःखद र सहज अनुभुत गर्न सक्ने हुनुपर्दथ्याे । तर सरकारका गतिबिधीहरूले नागरिकलाई आश हैन झन निरास बनाऊदै लगिरहेकाे भान हुन्छ । सरकारहरू अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त बनेका बिषयहरू आज सर्वत्र चर्चाकाे बिषय बन्ने गरेकाे छ ।

स्थानीय सरकारकाे सबालमा सबैभन्दा पेचिलाे बन्दै गएकाे बिषय भ्रष्टाचार र अनियमितता नै हाे । जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरूका लागि कमिशन अधिकार जस्तै स्थापित बन्दै गइरहेकाे छ । स्थानीय सरकार भित्र बेथिती र बेरूजुका चाङ थपिदै गईरहेका छन । याे वा त्याे गाउँपालिका वा नगरपालिका मात्र हाेईन सिंगाे देश अनियमितता, भ्रष्टाचार र कमिशनकाे भुमरीमा परेकाे छ । सडक देखि सदन र सरकारसम्म भ्रष्टाचार र कमिशनका बिषयले तात्ने गरेकाे अवस्था देखिरहेकै छाैं । समग्रमा सरकार र सरकारका प्रशासनीक संयन्त्रहरू अझै पनि जनउत्तरदायी बन्न सकेका छैनन् ।


१. के हाे तीनपाटन बिबाद ?

पछिल्लाे २ साता देखी तीनपाटन गाउँपालिका प्रशासनिक भवन निर्माण सम्बन्धी बिवादले अलि बढि चर्चा पाइरहेकाे छ । चर्चा स्वभाविक र स्वचालित दुवै खालकाे छ । उक्त बिवाद किन भयाे ? बिवादका कारणहरू के-के हुन ? अध्यक्षकाे दाबि सहि छ वा उपाध्यक्ष सहित बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरूकाे दाबि सहि छ ? के अध्यक्षले पुर्नमुल्याङकनकाे नाममा रकम थपेर निर्माण कम्पनिसँग ७१ लाख कमिशन खान खाेजेकै हुन त ?

यी र यस्ता सवालहरू बिवाद सुरू भएसँगै सतहमा आएका छन । अनुमान र आराेप जे पनि हुन सक्छन तर तथ्य र सत्य एउँटै हुन्छ । जुन तथ्य नागरिकहरूले खाेजिरहेका छन । पक्ष र बिपक्षमा बिभाजित बनेर सत्यकाे गहिराइमा पुग्न पनि सकिँदैन ।

२. गाउँपालिका कार्यालय दलकाे चुनाबी एजेण्डा तीनपाटन गाउँपालिका नामाङकन र सिमाङकन देखि नै बिवादित बनेकाे गाउँपालिका हाे ।

स्थानीय तहकाे चुनाब आयाे दलहरूले गाउँपालिका केन्द्र निर्धारण गर्ने बिषयलाई चुनाबी एजेण्डा बनाए । फरक-फरक स्थान ताेकी चुनाबी एजेण्डा बनाउँदा चुनाब अगाडि देखिनै निर्माण स्थललाई इगाेकाे रूपमा बिजाराेपण गरिसकिएकाे थियाे अर्थात आजकाे बिवादकाे बिजाराेपण निर्वाचित जनप्रतिनिधी आउनु भन्दा अगाडि नै गरिसकिएकाे थियाे । जित्नेले आफ्नाे एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न खाेज्नु र हार्नेले अबराेध सिर्जना गर्नु स्वभाविक हाे ।

आखिर त्यहि भयाे । निर्माण स्थलकै बारेमा बिवाद सुरू भयाे । हाल भवन निर्माण भईरहेकाे स्थान तेश्राे स्थान हाे । जुन लामाे बिवाद पश्चात् सहमतिकाे बिन्दुकाे रूपमा चयन गरिएकाे स्थान हाे । दुवै पक्षले कार्यालय भवन निर्माणका लागि दाबि गरिएकाे जग्गाहरू ब्यक्तिहरूले निशुल्क गाउँपालिकालाई दान दिन लागिएकाे भएपनि दान स्वरूप प्राप्त हुने कराेडाैं मुल्यकाे जग्गा गाउँपालिकाले लिएन र सार्वजनिक ऐलानी बन क्षेत्र बिनास गर्न पुग्याे । बन क्षेत्र अतिक्रमण गरेकाे भन्दै जिल्ला बन कार्यालयमा मुद्वा समेत परेकाे थियाे ।

३. निर्माण स्थल तयारीमा बिवाद

जब गाउँपालिका कार्यालय भवन निर्माण स्थलकाे टुंगाे लाग्याे । तब सुरू भयाे निर्माण स्थल तयारीकाे कार्यमा बिवाद । जग्गा खार्ने कामका लागि आ.ब २०७५/७६ मा ४० लाख बिनियाेजन गरियाे भने ०७६/०७७ मा थप ५० लाख बिनियाेजन गरियाे । उक्त जग्गा खार्ने काममा पनि अध्यक्षका आफन्तहरूलाई काम दिएकाे र अध्यक्षले मनाेमानी गरेकाे आराेपबाट अछुत रहन सकेनन् अध्यक्ष कर्ण थापा ।


४. डिपिआर निर्माणमै बिवाद


गाउँपालिकाकाे प्रशासनिक भवन निर्माणकाे लागि जब डिपिआर निर्माणकाे काम सुरू गरियाे त्यस बिषयमा अध्यक्ष थापाले एकल सक्रियता देखाउन थाले । गाउँपालिकाले डिपिआर निर्माणकाे जिम्मा डिजाइन एशाेसियट नेपाल प्रा.लि. स्वयम्भू-१५ काठमाण्डाैंलाई दिइयाे ।
उक्त कम्पनिले डिपिआर तयार गरि गाउँपालिकालाई बुझायाे ।

तर उक्त डिपिआरकाे बारेमा गाउँपालिकाका बैठकहरूमा पर्याप्त छलफल गरिएन । अझ अनाैठाे बिषय त के छ भने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र इन्जिनियरले उक्त डिपिआर स्वीकृत गर्ने बिषयमा सहभागिता नै जनाएन्न । डिपिआर अध्यक्ष कर्ण थापाले स्वीकृत गरिदिए । जबकी प्राविधिक रूपमा तयार पारिएकाे डिपिआर स्वीकृत गर्ने अधिकार र ज्ञान दुवै कुरा अध्यक्षसँग छैन र हुँदैन पनि । मुलबाटाेबाट आबश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण गरिनु पर्ने डिपिआर जस्केलाबाट भित्र छिराइयाे । उक्त बिषय त्यतिवेला खासै खाेजिकाे बिषय बनेन । ठिक समयमा समस्याकाे पहिचान गर्न नसक्दा र छलफलकाे बिषयबस्तु नबन्दा परिस्थिती बिग्रन पुग्याे ।


५. गुणस्तरहिन सामान प्रयाेगकाे चर्चा


गाउँपालिका कार्यालयले बाेलपत्र मार्फत टेण्डर आब्हान गरी भवन निर्माणकाे लागि श्री ए.एम./पाइनस जेभिसँग २०७६ माघ ९ गते ४ कराेड ८२ लाख ८ हजार २ सय ६० मा २०७९ असार २५ गते कार्य सम्पनन् गर्ने गरि सम्झाैता गरिएकाे थियाे । भवन निर्माणकै चरणमा रहदा गुणस्तरहिन निर्माण सामाग्री(इट्टा) प्रयाेग भएकाे गुनासाे पनि आएकाे थियाे । गुणस्तरहिन इट्टा भनिए पनि उक्त इट्टा साेहि भवन निर्माणकै लागि प्रयाेग गरियाे । अनुगमन र नियमनकाे कार्यलाई खासै प्राथामिकतामा राखिएन ।

६.हालकाे बिवादकाे चुराे पुर्न मुल्याङकन( भेरियसन)


गाउँपालिकाकाे प्रशासनिक भवन निर्माणकाे बिषय अध्यक्ष थापाकाे लागी ठुलै इगाेकाे बिषय बनिनै रह्याे । हरेकाे अबराेध र आराेपसँग जुध्दै आफ्नै कार्यकालमा भवन निर्माण सम्पनन् गरिसक्ने उनकाे उदेश्य अहिले पनि जारी नै छ । Politics igo त छदै छ उनले गाउँपालिका भवन निर्माणलाई economic income सँग पनि जाेडेकाे आराेपबाट सुरू देखि अन्तिम चरण सम्म मुक्त हुन सकेनन् । अध्यक्ष थापाले स्थान छनाेट, फिल्डकाे तयारी देखि भवन निर्माणकाे अन्तिम चरणसम्म नै सधै विवादका बीच अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितीकाे सामना गरिरहनु परेकाे छ।
भवन निर्माणकाे क्रममा ड्रइङ डिजाइनमा उल्लेख भएकाे तर लागत स्टमेटमा छुट भएकाे कारण लागत बढ्ने भन्दै ठेकेदार कम्पनिले भेरियसनकाे लागि माग गरेकाे र भेरियसन नगरेसम्म काम राेक्ने लिखित पत्र समेत गाउँपालिका कार्यालयलाई बुझाएकाे थियाे । भेरियसन गर्ने बिषयमा नितिगत निर्णय र कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएकै हाे । भेरियसन आबश्यक्ता थियाे वा नियत थियाे भन्ने प्रश्न पनि अहिलेकाे बिवादले उब्जाएकै छ ।

गाउँपालिकाका इन्जीनियर राजेन्द्र मानन्धर र प्रकाश मगरले गरेकाे नापजाँच तथा मुल्याङकनकाे आधारमा ७१ लाख ५१ हजार १८७ रूपैया ६८ पैसा थप लागत लाग्ने प्रतिवेदन गाउँपालिकामा बुझायाे ।

अध्यक्ष थापा भेरियसनमा थपिएकाे ७१ लाख सहित निर्माण कम्पनिलाई भुक्तानी दिन पुग्ने रकम गाउँ कार्यपालिकाकै बैठकबाट छुट्याउन चाहन्थे । निर्माण सम्पनन् हुदाँ भवनकाे लागत ५ कराेड ५३ लाख ५९ हजार पुग्ने र निर्माण कम्पनिलाई भुक्तानी दिन १ कराेड ६० लाख ६० हजार ३०५ रूपैया अपुग हुने भएकाले साेहि रकम बिनियाेजनकाे प्रस्ताब कार्यपालिकामा पुगेकाे थियाे । तर अध्यक्षकाे साेहि प्रस्ताब लाई लिएर पटक-पटकका वैठकहरू अनिर्णित हुन पुग्याे। हालसम्म गाउँसभा समेत हुन सकेकाे अबस्था छैन ।

७. प्रेस बिज्ञप्ती काण्ड

कार्यपालिका भित्रकाे विवादका बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचारहरू प्रकाशन तथा प्रशारण भए पश्चात अध्यक्ष थापाले समाचारकाे खण्डन गर्दै प्रेस बिज्ञप्ती जारी गरे । तर उनले जारी गरेकाे प्रेस बिज्ञप्ती बिवादित बन्याे ।

उपाध्यक्ष सहित गाउँ कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यहरूले खण्डन गर्दै प्रेस बिज्ञप्ती जारी गरे । प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत कानुनी रूपमा आफू सहि भएकाे दाबि गरेका अध्यक्ष झन बिवादमा तानिए । बैठक भित्रनै हाल हालाहालकाे अवस्था सिर्जना हुन पुग्याे । प्रहरीकाे कडा सुरक्षा घेराबीच बैठक बस्नु पर्ने अबस्थाकाे सिर्जना भयाे ।

अन्त्यमा


सत्ता र शक्ति राजनितिकाे मुल केन्द्रबिन्दु हाे । नागरिक प्रति सबैभन्दा बढी उत्तरदायी बन्नु पर्ने स्थानीय सरकार शक्ति र सत्ताकाे बलमा राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक उदण्डतालाई संरक्षण गरिरहेका छन मात्र हाेइन दलदलमा आफै भासिएका छन । नियम कानुन मिचेर आफै न्याधिश झै बनेका छन । भ्रष्टाचार, अनियमिततालाई मलजल गरिरहेकै छन ।

यी सबै परिस्थिती बीच तिनपाटन गाउँपालिकाकाे विवाद बिशेषत राजनैतिक र आर्थिक रूपमा नै जाेडिएकाे छ । सुरूवाती देखी गाउँपालिका कार्यालय काग्रेस/एमाले र माओवादीकाे जनमत संकलन गर्ने एजेण्डा बन्नु बिवादकाे मुल कारण हाे भने निर्माणकाे चरणमा आर्थिक पारदर्शितालाई ख्याल नगर्नु अर्काे कारण हाे ।

सार्वजनिक बाेलपत्र मार्फत निर्माण कम्पनीलाई दिईएकाे ठेक्कामा अध्यक्षले भ्रष्टाचार गरे भन्न मिल्ने बिषय हाेइन । बिवादकाे मुख्य बिषय पुर्न मुल्याङकन(भेरियसन)काे हाे । भरियसन आवश्यक्तामा गरियाे वा अध्यक्षकाे इन्टेनशनमा भन्ने बिषय खाेजिकाे बिषय हाे । याे प्राविधिक बिषय भएकाले प्राबिधिकले जवाफ दिनुपर्ने बिषय हाे ।


राजनैतिक इगाेलाई मध्यममार्गी ढंगले ब्यवस्थापन गर्दै भवन निर्माण गर्ने याेजनामा सफलता प्राप्त गरेका अध्यक्ष थापाले उनिमाथि लागेकाे भवनलाई आर्थिक आम्दानीसँग जाेडेकाे आराेपलाई कसरी सहजीकरण र ब्यवस्थापन गर्छन त्याे भने हेर्न बाँकी नै छ ।


...

सिन्धुली दर्पण

यो नेपाली भाषाको अनलाइन पत्रिका हो । हामी तपाईमाझ खासगरी सिन्धुली जिल्ला र सँगसँगै तपाईंलाई काम लाग्ने देश-विदेशका समाचार, भिडियो, अडियो र विचार प्रकाशन गर्छौं । सुझाव, समाचार र विज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९८५४०४२६७७

[email protected]


प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

‘‘देख्दा सामान्य समस्या जस्तो लागेता पनि समयमै व्यवस्थापन नगरिएमा कत्ले कीरा र कालो ध्वाँसे रोगले जुनार तथा सुन्तलाजात फलफूल उत्पादनमा

रातभरि राम्ररी निदाउन सकिनँ, झल्याँस्स–झल्याँस्स ब्युँझिरहेँ । कहिले यता, कहिले उता कोल्टे फेर्दै जबरजस्ती निदाउन खोजेँ तर सकिनँ । एकएक

नेपालले पहिलाेपटक संघीयतामाको अभ्यास गर्दै छ, अहिले गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकारको रूपमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरू रहेका छन् ।उनीहरूले जनतालाई सिंहदरबार